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भोपाल
राज्य के जिन शासकीय सेवकों का 9 साल (अप्रेल 2016) से ओहदा नहीं बढ़ा, अब उन्हें 35 दिन में पदोन्नति मिलेगी। मुख्य सचिव (सीएस) अनुराग जैन ने उच्चस्तरीय बैठक में यह डेडलाइन तय(Promotion Order) की। सीएस ने कहा, अफसर-कर्मियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) अधिकतम 1 सप्ताह में लिखें। विभागीय पदोन्नत समिति (डीपीसी) की बैठक कर हर हाल में 31 जुलाई तक पदोन्नति दें। कोई अचड़न हो तो अभी कहें। बोले- 9 साल से अटकी पदोन्नति के लिए और इंतजार न करना पड़े। नए नियम के बाद पहली बार सीएस मंत्रालय में बैठक की।
जुलाई के अंत तक 50 हजार सेवकों को मिलेगी पदोन्नति
जुलाई के अंत तक 50 हजार से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नति मिलेगी। इनमें मंत्रालय स्तर से लेकर जिलों में काम करने वाले शासकीय सेवक शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में होने वाली डीपीसी के बाद 50 हजार और अधिकारी, कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस तरह चार साल में करीब 4.50 लाख का ओहदा बढ़ जाएगा।
‘मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के हों 4 पद’
बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) और अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष जेएन कंसोटिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने पूछा-पदोन्नति में एससी-एसटी वर्ग के अफसर-कर्मियों को 16 व 20 फीसद से अधिक आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? मंत्रालय सेवा में अतिरिक्त सचिव के तीन पद ही हैं। ऐसे में एससी वर्ग से कोई उप सचिव नहीं बन सकेंगे। चौथा पद होना चाहिए, क्योंकि 2 अनारक्षित और १ एसटी से भर जाएंगे। सीएस ने कहा, जो कुछ हुआ, वह नियमानुसार निर्णयों के अधीन है।
समाधान-सुझाव भी
● सामान्य प्रशासन के एसीएस संजय दुबे व उप सचिव अजय कटेसरिया ने नियमों का प्रजेंटेशन दिया।
● डीजीपी कैलाश मकवाना ने पूछा- पुलिस में एक वेतनवृद्धि रोकने के बाद 5 साल तक पदोन्नति से वंचित होते हैं। सीएस अलग से रास्ता निकालने की बात कही।
● वाणिज्यकर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर ने दिया- एक साथ पदोन्नति न दें। अलग-अलग हिस्सों में लाभ मिले। सीएस ने कहा, पहले ही 9 साल का इंतजार है। और नहीं करा सकते।
● बची पदोन्नति सितंबर-अक्टूबर में डीपीसी के बाद।
