स्वनिधि महोत्सव में चमकेगी रेहड़ी-पटरी कारोबारियों की किस्मत, नगरीय प्रशासन विभाग करेगा आयोजन

रेहड़ी-पटरी कारोबारियों की उम्मीदों को मिलेगी नई रोशनी

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेले का आयोजन

स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक सहायता, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला – अरुण साव

रायपुर
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मेहनतकश स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में बदलाव लाने 1 जून से 30 जून तक प्रदेशभर में स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सड़क किनारे रोजी-रोटी कमाने वाले परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से स्वनिधि महोत्सव आयोजित होगा। इन आयोजनों में बैंक प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहेंगे, ताकि छोटे व्यापारियों को ऋण स्वीकृति, वितरण, यूपीआई (UPI) पंजीयन, क्यू-आर (QR) कोड सुविधा और डिजिटल भुगतान से संबंधित सेवाएं तत्काल मिल सकें। स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक सम्मान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

संघर्ष से सम्मान तक का अभियान

छत्तीसगढ़ के शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका फुटपाथ, ठेले और छोटी दुकानों पर निर्भर हैं। कोरोना काल के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे इन परिवारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना संजीवनी साबित हुई है। अब सरकार इस अभियान के माध्यम से उन लाभार्थियों तक भी पहुंचना चाहती है जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से बैंकों को लंबित ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से नए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शासन का मानना है कि जब एक रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति को समय पर पूंजी मिलती है, तो केवल उसका व्यवसाय ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और जीवन की उम्मीद भी मजबूत होती है।

डिजिटल भारत से जुड़ेंगे छोटे व्यापारी

इस विशेष अभियान में डिजिटल सशक्तीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. के निर्देश पर पेटीएम, फोनपे, भीम और भारतपे जैसी डिजिटल पेमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधि मेले में मौजूद रहेंगे। व्यापारियों के यूपीआई और क्यू-आर कोड ऑन-बोर्डिंग का कार्य मौके पर ही किया जाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल भुगतान को लेकर जागरूकता सत्र भी आयोजित होंगे, ताकि छोटे कारोबारी डिजिटल लेन-देन को बिना डर और आत्मविश्वास के साथ अपना सकें।

महिलाओं और दिव्यांग व्यापारियों को मिलेगा विशेष सम्मान

अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को मेले में सम्मानित किया जाएगा। विशेष रूप से महिला स्ट्रीट वेंडर्स और दिव्यांग व्यापारियों को मंच पर सम्मान देकर उनकी मेहनत और संघर्ष को पहचान दी जाएगी। इतना ही नहीं, व्यापारियों के बच्चों की शिक्षा, खेल और कला में उपलब्धियों को भी सम्मानित करने की तैयारी है।

जनकल्याण योजनाओं से भी जोड़े जाएंगे हितग्राही

अभियान के दौरान पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा बीमा और श्रमिक पंजीयन जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। शासन का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को केवल ऋण ही नहीं, सुरक्षा और सम्मान से भरा जीवन भी मिले।

माहव्यापी स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला का आयोजन केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि उन मेहनतकश लोगों के सपनों को नई उड़ान देने की पहल है, जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। यह अभियान हजारों परिवारों के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिख सकता है।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 1 जून से 30 जून तक आयोजित स्वनिधि महोत्सव और लोक कल्याण मेला रेहड़ी-पटरी व्यावसायियों को आर्थिक सहायता, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ेगा। मेले में ऋण वितरण, यूपीआई-क्यूआर सुविधा, जनधन, आयुष्मान और बीमा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर पात्र हितग्राही तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश का हर मेहनतकश नागरिक आत्मनिर्भर बने, यही सरकार की प्राथमिकता है। – अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री

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