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लखनऊ
उत्तर प्रदेश में सोमवार को बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गये। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत सोमवार को 21 विभागों में विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। इसमें सर्वाधिक (258 युवा) नायब तहसीलदार बने। 196 सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर) तथा 142 युवाओं को वाणिज्य कर अधिकारी पद पर नियुक्ति मिली। 72 युवा खंड विकास अधिकारी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लोकभवन में नियुक्ति पत्र पाकर नवचयनितों के चेहरे खिल उठे।
यूपी में हुई नई नियुक्ति
👉 उप जिलाधिकारी- 37
👉 पुलिस उपाधीक्षक- 17
👉 सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर)- 196
👉 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- 16
👉 कोषाधिकारी/लेखाधिकारी- 22
👉 जिला कमांडेंट होमगार्ड्स- 02
👉 कारागार अधीक्षक- 01
👉 सहायक आयुक्त (उद्योग)- 18
👉 कार्य अधिकारी- 23
👉 खंड विकास अधिकारी- 72
👉 जिला समाज कल्याण अधिकारी- 09
👉 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी- 01
👉 जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी- 05
👉 वाणिज्य कर अधिकारी- 142
👉 जिला खाद्य विपणन अधिकारी-02
👉 नायब तहसीलदार- 258
👉 उप कारापाल- 60
👉 जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी- 04
👉 उप निबंधक- 40
👉 उप्र कृषि सेवा समूह ‘ख’ सेक्शन-सी, श्रेणी-2, सांख्यिकी अधिकारी-03
👉 सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2 – 01
👉 व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग-02
👉 सहायक निदेशक, उद्योग (हथकरघा)-01
सीएम योगी के हाथों इन्हें मिला नियुक्ति पत्र
👉 नेहा पांचाल (डिप्टी कलेक्टर)- नई दिल्ली
👉 आकृति शुक्ला (पुलिस उपाधीक्षक)- प्रयागराज
👉 निधि नागर (सहायक आयुक्त, राज्यकर)- गौतमबुद्ध नगर
👉 निहारिका राय (राज्य कर अधिकारी)- शाहजहांपुर
👉 महेश विक्रम श्रीवास्तव (खंड विकास अधिकारी) मीरजापुर
👉 श्रुति शुक्ला (जिला कमांडेंट होमगार्ड) बलरामपुर
👉 पार्थ सारथी- (उपनिबंधक)- बिजनौर
👉 आशीष सिंह- (जिला खाद्य विपणन अधिकारी) लखनऊ
👉 अविनाश सागर- (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी)- अयोध्या
👉 प्रिया शर्मा- (जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी)- बाराबंकी
👉 राहुल पांडेय- (जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी)- बलिया
👉 गरिमा सिंह- (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)- कानपुर नगर
👉 गगन आनंद वर्मा- (लेखाधिकारी/कोषाधिकारी)- गोरखपुर
👉 प्रियंका नायक- (जिला समाज कल्याण अधिकारी)-गोरखपुर
👉 विकास चंद्र पांडेय- (सहायक आयुक्त उद्योग)- सोनभद्र
👉 साहिबा बानो- (नायब तहसीलदार)- रायबरेली
👉 प्रियंका- (उप्र कृषि सेवा समूह ‘ख’) अधिकारी-मेरठ
👉 नीलेश कुमार सिंह- (सहायक नियंत्रक विधिक माप)- बस्ती
👉 सत्यम सिंह यादव- (उप कारापाल)- कौशांबी
👉 अंकित कुमार- (कार्य अधिकारी, पंचायती राज)- अमरोहा
👉 पूजा मिश्रा- (कार्य अधिकारी, पंचायती राज)- मैनपुरी
[20:43, 19/5/2026] +91 97924 14403: योगी सरकार की बड़ी पहल, कौशल प्रशिक्षण में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता
हर प्रशिक्षण बैच में 5% सीटें दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित
एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण में मिलेगी विशेष प्राथमिकता
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन, सभी जिलों में डीपीएमयू को दिए गए निर्देश
लखनऊ: 18 मई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा समाज के वंचित एवं विशेष जरूरत वाले वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योगी सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश में संचालित सभी अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रत्येक बैच में दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप एसिड अटैक पीड़ितों को दिव्यांगजन की श्रेणी में शामिल किए जाने के दृष्टिगत उन्हें कौशल प्रशिक्षण में विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई एसिड अटैक पीड़ित महिला प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छुक एवं पात्र है, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान लौटाने का सशक्त जरिया है। उन्होंने कहा कि मिशन का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से इन महिलाओं को समाज में समान अवसर एवं नई पहचान मिल सके।
मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर प्रदेश के सभी जनपदों की जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में गठित होने वाले प्रशिक्षण बैचों में आरक्षित सीटों पर पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनपदवार एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं का विवरण तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
