विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता बजट: राधा तिवारी

उमरिया
भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है जिस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमती राधा तिवारी  ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट बहुत ही संतुलित, समावेशी और विकास को तरक्की देने वाला है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति व मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। ये आम व्यक्ति को समर्पित बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु समर्पित बजट के लिए मैं पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूं। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है।

राधा तिवारी ने कहा कि बेहतर आज, उज्ज्वल कल मिडिल क्लास का जीवन बेहतर की ओर जाएगा नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख की आय पर अब कोई टैक्स देय नहीं होगा। ₹75,000 की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।पीएम-स्वनिधि योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचा है। इस योजना को बैंक द्वारा ऋण सुविधा एवं ₹30 हजार की सीमा के साथ यूपी आई लिंक कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को बेहतर बनाया जाएगा। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता में वृद्धि छात्रों की सुविधा हेतु वर्ष 2014 के बाद प्रारंभ हुए  आई आई टी में अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें छात्रावास एवं अन्य व्यवस्थाओं का विकास शामिल है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। घातक बीमारी कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी।किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना चलाई जाएगी। योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।  ग्रामीण इलाकों की समृद्धि के लिए राज्यों के साथ नीतियां बनाएंगे।

सरकार दालों के उत्पादन के लिए भी कमर कस रही है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड़ पर कार्य किया जाएगा।   यह 6 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें तुअर, उड़द और मसूर की दाल पर मुख्य फोकस होगा। केन्द्रीय एजेंसियाँ इन दालों की पूरी उपज की खरीद करेंगी।सरकार बिहार में मखाना पैदावार के लिए मखाना बोर्ड का गठन करेगी। इस क्षेत्र के किसानों को संगठित करेगी और उन्हें ट्रेनिंग भी देगी।

माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणजी  ने ऐलान किया है कि कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय  को सरकार श्रमिक का दर्जा देगी। उनके लिए E-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का विकल्प खोला जाएगा।इन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएँगे। इसके अलावा इन्हें पीएम आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमा दिया जाएगा। सरकार के इन क़दमों से 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को फायदा होगा। सरकार इसके अलावा इन गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में MSME क्षेत्र के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार अब माइक्रो स्तर के कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसमें ₹5 लाख तक की लिमिट होगी। सरकार इस तरह के 10 लाख कार्ड जारी करने जा रही है। सरकार ने MSME की श्रेणियाँ भी बदलने का फैसला किया है।अब सरकार माइक्रो उद्यमी उन्हें मानेगी जिनका निवेश ₹2.5 करोड़ होगा। पहले यह ₹1 करोड़ था। इसके अलावा स्माल उद्यमी की सीमा बढ़ा कर ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ और मध्यम उद्योग की सीमा बढ़ा कर ₹50 करोड़ से ₹125 करोड़ कर है। सरकार इनकी कर्ज गारंटी भी बढ़ाने जा रही है।अब जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे 100% नल से जल का मिशन पूरा किया जाएगा।