अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट को किया जारी, कच्ची कॉलोनियों में मालिकाना हक समेत कई बड़े वादे किए

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट को जारी करते हुए कई बड़े वादे किए हैं जिनमें कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक, 50 हजार सरकारी नौकरियां और तीन साल के अंदर युमान साफ किया जाना शामिल है। अमित शाह ने 6 महीनों के अंदर सील की गई 13 हजार दुकानों को दोबारा खोलने का वादा भी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का वादा भी किया गया है। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने 1700 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का वादा किया था। लेकिन इनमें किसी को तोड़ने और खरीदने या बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब इन्हें संपूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा जिससे वह घर को पूरा तोड़कर नया बना सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा अगले 3 साल में युमना को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। एलएनडीओ के स्वामित्व वाले मार्केट को भी फ्रीहोल्ड किया जाएगा। सभी गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो सभी वर्कर्स के लिए 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10 लाख तक का जीवन बीमा दिया सुनिश्चित करेगा।

केजरीवाल पर बोला हमला
अमित शाह ने कहा कि हम चुनावों को काफी गंभीरता से लेते है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, इस तरह से सफाई से झूठ बोलने वाला शख्स मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। वह वादा करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते और फिर मासूम चेहरा बनाकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने शीशमहल को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके सारे अधूरे वादे गिनाए।

संक्लप पत्र के पहले दो हिस्सों में कौन-कौन से वादे?
बीजेपी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली के लिए जारी अपने पहले चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की सहायता, 500 रुपये में एलपीजी (घरेलू गैस) सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को जारी पार्टी के दूसरे घोषणापत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की जिनमें सरकारी संस्थानों में ‘किंडरगार्टन’ से लेकर पीजी स्तर तक जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणापत्र में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय मदद देने का भी वादा किया गया जिसके तहत दो प्रयासों तक 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी।