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ग्राम पिपरी निवासी आशीष मिश्रा (पिता श्री सम्पत प्रसाद मिश्रा) ने अपनी आराजी क्रमांक 88/1 एवं 88/2 के नक्शे में हुई संदिग्ध तरमीम (संशोधन) को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी। महीनों के चक्कर लगवाने और प्रथम अपील के बाद जो जवाब विभाग से मिला, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। RTI में विभाग ने खुद स्वीकारी ‘अंधेरगर्दी’: लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर ने अपने लिखित प्रतिवेदन (पत्र क्रमांक 292/2026 दिनांक 06/02/2026) में स्वीकार किया है कि: कंप्यूटर नक्शे में तो तरमीम (बदलाव) दिख रहा है, लेकिन मूल पटवारी नक्शा शीट (Field Map) में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों (खसरा आदि) में इस तरमीम से संबंधित कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग को यह भी नहीं पता कि यह बदलाव किस वर्ष में हुआ और किस अधिकारी के आदेश से किया गया। यानी बिना किसी फाइल और बिना किसी आदेश के रातों-रात कंप्यूटर पर नक्शा बदल दिया गया। पीड़ित का आरोप: “राजस्व अमले की मिलीभगत से हुआ खेल” पीड़ित आशीष मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दो बार आवेदन दिए और कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी और संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने निजी स्वार्थ के चलते अभिलेखों में कूट-रचना (Forgery) की है। पीड़ित ने अब एसडीएम सिरमौर से मांग की है कि इस अवैध तरमीम को तत्काल निरस्त किया जाए और उन दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए जिन्होंने सरकारी पोर्टल के डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। अधिकारियों की चुप्पी: बिना आदेश के नक्शा बदलने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ‘डिजिटल सेंधमारी’ को सुधारता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय (High Court) की शरण लेंगे। संपर्क हेतु (Contact Info): आशीष मिश्रा (पीड़ित) ग्राम पिपरी, तहसील सिरमौर, रीवा मोबाइल: 8959446240प्रभारी मंत्री कुशवाह के औचक निरीक्षण से सरकारी कामकाज में सुधार की उम्मीदराज्य स्तरीय वार्षिक जैव-विविधता पुरस्कार-2025 के लिये प्रविष्टियों के आमंत्रण की अंतिम तिथि 20 अप्रैलरीवा के सुनियोजित विकास की ओर उप मुख्यमंत्री ने बढ़ाया कदमइस्टीमेट भिजवाएं, इलाज में सरकार करेगी भरपूर मदद: सीएम योगीकरिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के घर खुशियों का इंतजार, नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारीTriumph ने लॉन्च की नई 350 सीसी बाइक्स, रॉयल एनफील्ड को मिलेगा कड़ा मुकाबला, कीमत चौंकाने वालीदमोह की सायरा बी की सफलता की कहानी, ई-स्कूटर अनुदान योजना ने बदली जिंदगीअक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई, सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते होंगे गठितवाईफाई राउटर हो सकता है सिरदर्द, हैकिंग और जासूसी से बचने के लिए ये गलती ना करेंएमएस धोनी IPL 2026 में वापसी को लेकर तैयार, CSK को मिली दोहरी खुशखबरी19 साल की पत्नी को कोर्ट से मिली राहत, 21 साल बड़े पति से रिश्ता तोड़ा, प्रेमी संग रहने की दी अनुमतिकैंसर मरीजों को मिला झटका, PMJAY के पैनल से 300 डॉक्टर बाहर, वजह सामने आईCBSE बोर्ड में AI की शुरुआत, अब छोटे बच्चे भी सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसबिना फ्यूल और बिजली के चलने वाली दुनिया की पहली सोलर एंबुलेंस ‘Stella Juva’ का हुआ अनावरणबांगलादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करने वाले अब कांपेंगे, कड़ी सुरक्षा इंतजामएमपी-यूपी के बीच झांसी सदर्न बायपास फोर लेन बनने की दिशा में, 631 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी₹2.80 करोड़ तक पर ‘0’ टैक्स, जानें धारा 54F का नियम और कैसे आप भी फायदा उठा सकते हैं‘मैक्सिको की खाड़ी’ को दूसरा मिडिल ईस्ट बनाने की तैयारी, LPG और पेट्रोल की सप्लाई दुनिया भर में बढ़ेगीकेदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग 10-12 अप्रैल से शुरू, नए नियम और IRCTC के जरिए होगी प्रक्रियाराशिफल 7 अप्रैल 2026: मेष राशि वालों के लिए व्यस्त दिन, सिंह और मकर को मिलेगी मेहनत का असरवफादारों को मिले सम्मान और संघर्ष करने वालों को जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे ने पार्टी नेतृत्व को दी बड़ी नसीहतIran-US Ceasefire: ईरान ने युद्धविराम और होर्मुज को बंद करने की शर्तों को नकारते हुए सीजफायर पर सवाल उठाएक्या अगले दो दिन में US-ईरान में सीजफायर हो सकता है? 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Tue. Apr 7th, 2026
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ग्राम पिपरी निवासी आशीष मिश्रा (पिता श्री सम्पत प्रसाद मिश्रा) ने अपनी आराजी क्रमांक 88/1 एवं 88/2 के नक्शे में हुई संदिग्ध तरमीम (संशोधन) को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी। महीनों के चक्कर लगवाने और प्रथम अपील के बाद जो जवाब विभाग से मिला, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। RTI में विभाग ने खुद स्वीकारी ‘अंधेरगर्दी’: लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर ने अपने लिखित प्रतिवेदन (पत्र क्रमांक 292/2026 दिनांक 06/02/2026) में स्वीकार किया है कि: कंप्यूटर नक्शे में तो तरमीम (बदलाव) दिख रहा है, लेकिन मूल पटवारी नक्शा शीट (Field Map) में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों (खसरा आदि) में इस तरमीम से संबंधित कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग को यह भी नहीं पता कि यह बदलाव किस वर्ष में हुआ और किस अधिकारी के आदेश से किया गया। यानी बिना किसी फाइल और बिना किसी आदेश के रातों-रात कंप्यूटर पर नक्शा बदल दिया गया। पीड़ित का आरोप: “राजस्व अमले की मिलीभगत से हुआ खेल” पीड़ित आशीष मिश्रा का कहना है कि उन्होंने इसके लिए दो बार आवेदन दिए और कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी और संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने निजी स्वार्थ के चलते अभिलेखों में कूट-रचना (Forgery) की है। पीड़ित ने अब एसडीएम सिरमौर से मांग की है कि इस अवैध तरमीम को तत्काल निरस्त किया जाए और उन दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए जिन्होंने सरकारी पोर्टल के डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। अधिकारियों की चुप्पी: बिना आदेश के नक्शा बदलने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस ‘डिजिटल सेंधमारी’ को सुधारता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उच्च न्यायालय (High Court) की शरण लेंगे। संपर्क हेतु (Contact Info): आशीष मिश्रा (पीड़ित) ग्राम पिपरी, तहसील सिरमौर, रीवा मोबाइल: 8959446240प्रभारी मंत्री कुशवाह के औचक निरीक्षण से सरकारी कामकाज में सुधार की उम्मीदराज्य स्तरीय वार्षिक जैव-विविधता पुरस्कार-2025 के लिये प्रविष्टियों के आमंत्रण की अंतिम तिथि 20 अप्रैलरीवा के सुनियोजित विकास की ओर उप मुख्यमंत्री ने बढ़ाया कदमइस्टीमेट भिजवाएं, इलाज में सरकार करेगी भरपूर मदद: सीएम योगीकरिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा के घर खुशियों का इंतजार, नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारीTriumph ने लॉन्च की नई 350 सीसी बाइक्स, रॉयल एनफील्ड को मिलेगा कड़ा मुकाबला, कीमत चौंकाने वालीदमोह की सायरा बी की सफलता की कहानी, ई-स्कूटर अनुदान योजना ने बदली जिंदगीअक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई, सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते होंगे गठितवाईफाई राउटर हो सकता है सिरदर्द, हैकिंग और जासूसी से बचने के लिए ये गलती ना करेंएमएस धोनी IPL 2026 में वापसी को लेकर तैयार, CSK को मिली दोहरी खुशखबरी19 साल की पत्नी को कोर्ट से मिली राहत, 21 साल बड़े पति से रिश्ता तोड़ा, प्रेमी संग रहने की दी अनुमतिकैंसर मरीजों को मिला झटका, PMJAY के पैनल से 300 डॉक्टर बाहर, वजह सामने आईCBSE बोर्ड में AI की शुरुआत, अब छोटे बच्चे भी सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसबिना फ्यूल और बिजली के चलने वाली दुनिया की पहली सोलर एंबुलेंस ‘Stella Juva’ का हुआ अनावरणबांगलादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करने वाले अब कांपेंगे, कड़ी सुरक्षा इंतजामएमपी-यूपी के बीच झांसी सदर्न बायपास फोर लेन बनने की दिशा में, 631 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी₹2.80 करोड़ तक पर ‘0’ टैक्स, जानें धारा 54F का नियम और कैसे आप भी फायदा उठा सकते हैं‘मैक्सिको की खाड़ी’ को दूसरा मिडिल ईस्ट बनाने की तैयारी, LPG और पेट्रोल की सप्लाई दुनिया भर में बढ़ेगीकेदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग 10-12 अप्रैल से शुरू, नए नियम और IRCTC के जरिए होगी प्रक्रियाराशिफल 7 अप्रैल 2026: मेष राशि वालों के लिए व्यस्त दिन, सिंह और मकर को मिलेगी मेहनत का असरवफादारों को मिले सम्मान और संघर्ष करने वालों को जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे ने पार्टी नेतृत्व को दी बड़ी नसीहतIran-US Ceasefire: ईरान ने युद्धविराम और होर्मुज को बंद करने की शर्तों को नकारते हुए सीजफायर पर सवाल उठाएक्या अगले दो दिन में US-ईरान में सीजफायर हो सकता है? 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Tue. Apr 7th, 2026

दिल्ली में आयोजित GST परिषद की बैठक शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी

रायपुर

 राजधानी दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में आज GST परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वित्त सचिव मुकेश बंसल की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही. मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.

यह समूह GST प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. GST परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी.

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