मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में क्या मिला? किसान, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं के लिए क्या ऐलान?

भोपाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार और मोदी 3.0 सरकार पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बताया कि किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएंगी. इस बार के बजट से मध्य प्रदेश को काफी उम्मीदें थी. आइए जानते हैं इस बजट में मध्य प्रदेश के जनता को क्या-क्या मिला है?

युवाओं को क्या मिला?
बजट 2024 में पहली नौकरी वालों युवाओं के लिए ऐलान किया गया है कि पहली नौकरी में 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले लोगों को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी. मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है. 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में फिलहाल बेरोजगारों की संख्या 40 लाख के करीब है.

छात्रों को क्या मिला?
जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. यह लोन 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दिया जाएगा. उच्छ शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे. इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को फायदा होगा.

आदिवासियों के लिए क्या?
केंद्र सरकार देश के आदिवासियों के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PMJUGA) लेकर आई. इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की 22 प्रतिशत हैं. इस हिसाब से प्रदेश के लाखों आदिवासी परिवारों को योजना का लाभ होगा.

महिलाओं के लिए क्या?
महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृहों का निर्माण कराया जाएगा. मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या करीब 4 करोड़ है.

किसान
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. खेती में रिचर्स, नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके अलावा दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा. सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा. मध्य प्रदेश के किसानों के संख्या 1 करोड़ के आसपास है.

वित्त मंत्री ने बनाया रिकॉर्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया. वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं. उन्होंने 1959-64 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बार बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती और संशोधित कर दरों की घोषणा की. इसके अलावा, सोना, चांदी, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाने की घोषणा की.