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रायपुर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे. बैठक में शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है. नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है.
अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है. छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है. कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है. सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है. मोदी सरकार द्वारा बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय से नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ में जनवरी से अब तक 194 नक्सली मारे गए
अमित शाह ने कहा कि LWE से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है. 2026 मार्च तक ये देश इस दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा. LWE का 85 फीसदी कैडर स्ट्रैंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है. छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 194 मारे गए , 801 ने हथियार छोड़े और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया. आज फिर नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से अपील करता हूं कि हथियार छोड़िए. मुख्यधारा में लौट आएं और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए.
सालभर पहले शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के दिए थे निर्देश
बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत आंध्र प्रदेश, बिहार,, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं. साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केन्द्रीय मंत्रालयों के 5 केन्द्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं. इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं. इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी. इस बैठक में गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे.
अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा वामपंथी उग्रवाद
गौरतलब है कि मोदी सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुक़ाबले 2023 में हिंसा में 72% और मृत्यु में 86% कमी आई है और आज वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है. केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के दूरदराज़ के इलाकों तक विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं. इन क्षेत्रों में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया जा रहा है. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है और करीब 6000 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं.
