मोहन सरकार का 2 साल का कार्यकाल: 2025 को ‘उद्योग वर्ष’ बना कर MP को मिले ₹8 लाख करोड़ के निवेश

भोपाल  प्रदेश की मोहन यादव सरकार पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सबसे ज्यादा फोकस उद्योगों पर कर रही है। प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार तमाम कवायद कर…

मोहन सरकार के बड़े फैसले: लाड़ली बहना को मासिक 1500 रुपये, सोयाबीन भावांतर योजना के लिए 4036 रु./क्विंटल तय

भोपाल  मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दी, मुख्यमंत्री…

इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्लान: MP सरकार देगी जमीन और स्टाप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क होगा माफ

भोपाल   उद्योगपतियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। बाबई-मोहासा के उद्योगपतियों को सरकार कुल कीमत की 25 फीसद प्रीमियम राशि जमा करने पर भूखंड (प्लॉट) आवंटित करेंगी। विकास शुल्क…

भवन में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने पर मकान मालिक पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना और सजा का भी प्रावधान

भोपाल  विधानसभा के मानसून सत्र में नगरीय विकास विभाग ने फायर सेफ्टी विधेयक पेश करने की तैयारी कर ली है। ड्राफ्ट सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद तैयार किया…

मोहन सरकार SP द्वारा DSP समेत SDOP की पोस्टिंग के मामले में असहमत, अब तक नहीं लिया कोई निर्णय, प्रस्ताव वापस

भोपाल मध्य प्रदेश के जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) की पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा भेजे गए इस संबंध में प्रस्ताव…