MP में नई व्यवस्था: बिजली कंपनियों को पहले भुगतान, बाद में सप्लाई — मंत्री और अफसर सभी पर लागू नियम

भोपाल मंत्रियों के बंगले हों या सरकारी कार्यालय, यदि बिजली चाहिए तो अग्रिम भुगतान करना होगा। प्रदेश के सरकारी भवनों में अब प्री पेड मीटर लगाने पर बिजली तभी मिलेगी…

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