बीजापुर में नक्सल उन्मूलन और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर : उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने बीजापुर में नक्सल उन्मूलन एवं अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों की ली समीक्षा

सुरक्षा कैम्पों से बढ़ा विश्वास, विकास की रफ्तार में आई तेजी – उपमुख्यमंत्री

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री  विजय शर्मा ने अपने बीजापुर जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज इन्द्रावती सभाकक्ष में नक्सल उन्मूलन एवं अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने नक्सल उन्मूलन की गतिविधियों, नवस्थापित सुरक्षा कैम्पों की स्थिति, उनके संचालन से आए सकारात्मक सामाजिक बदलावों तथा उन क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

सुरक्षा कैम्पों से बदली स्थिति

बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने पिछले दो वर्षों में नक्सली गतिविधियों में आई कमी, पुनर्वासन करने वाले युवाओं की संख्या, गिरफ्तारियाँ, आईईडी बरामदगी, तथा हथियारों की जब्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के बाद दूरस्थ इलाकों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ी है और आम जनता में सुरक्षा के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

विकास योजनाओं की समीक्षा

उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की भी समीक्षा की।
कलेक्टर  संबित मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के बाद 166 गांव अब “नियद नेल्ला नार योजना” में शामिल किए गए हैं, जिसके तहत सभी बुनियादी सुविधाएं और शासन की योजनाएं पहुंचाने का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बल

 शर्मा ने भैरमगढ़ ब्लॉक के नदी पार सात गांवों में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप की सराहना की और कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और व्यापक स्तर पर पहुंचाने की दिशा में नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्द्रावती नदी किनारे बसे पंचायतों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मोटर बोट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक गांव में आशा एवं मितानिन कार्यकर्ता की नियुक्ति शीघ्र करने के निर्देश दिए।

वनाधिकार एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत चिन्हांकित सभी गांवों में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पत्र प्रत्येक पात्र हितग्राही को जल्द प्रदान किए जाएं। इसके लिए पूर्व में स्थापित सुरक्षा कैम्पों वाले सभी गांवों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

महिला समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल

 शर्मा ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं वैल्यू एडिशन पर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने महुआ, टोरा, इमली, चिरौंजी जैसी स्थानीय वनोपजों का वैज्ञानिक संग्रहण एवं प्रसंस्करण कर वैल्यू एडिशन आधारित आयवृद्धि मॉडल लागू करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में बस्तर संभाग आयुक्त  डोमन सिंह, आईजी  सुंदरराज पी., कलेक्टर  संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ  रंगानाथन रामाकृष्णन वाय., सीईओ जिला पंचायत मती नम्रता चौबे, उपनिदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व  संदीप बलगा सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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