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नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान हवाई यात्रा से जुड़ी समस्याओं को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उड़ान स्कीम में सस्ते हवाई टिकट देने का जो वादा किया था, वह पूरी तरह से भूल गई है। राघव चड्ढा ने कहा, "वादा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर कराएंगे, लेकिन अब स्थिति यह है कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी हवाई टिकट नहीं खरीद पा रहा है।"
सस्ती हवाई यात्रा का वादा नहीं हुआ पूरा
राघव चड्ढा ने बढ़ते हवाई किरायों का जिक्र किया और इस पर सरकार से ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के नाम पर आम जनता की जेब कट रही है, और इस पर सरकार को रेग्यूलेशन लागू करना चाहिए। सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ रूट्स पर यात्रियों से बहुत ज्यादा किराया लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मालदीव की फ्लाइट सस्ती है, लेकिन लक्षद्वीप की फ्लाइट बहुत महंगी है।" राघव चड्ढा ने सरकार से आग्रह किया कि हवाई यात्रा को लक्ज़री के बजाय आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए।
एयरपोर्ट पर भी बढ़ी महंगाई
राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक कप चाय पर 200-250 रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि पानी की एक बोतल जो बाहर 20 रुपए में मिलती है, एयरपोर्ट पर 100 रुपए में बिकती है। उन्होंने इसे "जहरीली महंगाई" करार दिया।
लंबी लाइनें और लेट फ्लाइट्स की समस्या
राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर लंबी-लंबी लाइनों की समस्या को भी उठाया। उन्होंने कहा कि महंगी टिकट के बावजूद यात्रा में कोई गारंटी नहीं है। कई बार यात्रियों का सामान टूट जाता है या खराब हो जाता है, लेकिन इसके लिए एयरलाइंस से कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। इसके अलावा, छोटे शहरों में फ्लाइट्स कई बार 3 से 4 घंटे लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है।
एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की कमी
राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के आसपास एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से इन सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की और कहा कि यह समय की जरूरत है कि हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाए। इस प्रकार, राघव चड्ढा ने राज्यसभा में हवाई यात्रा के नाम पर होने वाली बढ़ती महंगाई और असुविधाओं पर सरकार का ध्यान खींचा और आम नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग की।
