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हरियाणा
हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में सफाई कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। अब सफाई कर्मचारियों की मासिक सैलरी 16,000-17,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000-27,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इस वेतन वृद्धि के साथ ही सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ के रूप में दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। यह फैसला सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
राजस्थान: बड़ी भर्तियों की तैयारी
राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया ने ध्यान आकर्षित किया है। राज्य के 185 नगरीय निकायों में 23,820 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। यहां कर्मचारियों को शुरुआती वेतन 18,900 रुपये मिलेगा, जो स्थायी नियुक्ति के बाद 56,800 रुपये तक जा सकता है। चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पूरी की जाएगी। इस पहल को राज्य की स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
मध्य प्रदेश: अस्थायी से स्थायी सफाई कर्मचारी
मध्य प्रदेश सरकार ने भी सफाई कर्मचारियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं। 2007 से 2016 तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को 8,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, जो स्थायी होने पर 18,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों या नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान भी किया गया है।
बिहार: नई भर्तियों की संभावना
बिहार में सफाई कर्मचारियों का वेतन 12,000 रुपये से 23,700 रुपये प्रति माह के बीच है। राज्य सरकार जल्द ही नगर निगमों में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने की योजना बना रही है। यह कदम बिहार की सफाई सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश: वेतन वृद्धि की मांग और प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश में संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में 14,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। हाल ही में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और न्यूनतम दैनिक मजदूरी लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
हर राज्य सफाई कर्मचारियों के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा और राजस्थान में सुधारात्मक कदमों ने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार में कर्मचारी अब भी अपनी समस्याओं के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सफाई कर्मचारियों की भूमिका को समझते हुए सरकारों को उनकी सुविधाओं और वेतन में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
