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भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायतों को स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता भी है और जिम्मेदारी भी मंत्री श्री पटेल गुरूवार को नरसिंहपुर के सरदार बल्लभ भाई पटेल सभा कक्ष में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में वन नेशनल-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, तेंदूखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेन्द्र ठाकुर, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार और अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे।
जल गंगा संवर्धन अभियान
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य है कि जल स्रोतों का संरक्षण, पौधरोपण, जल संरचनाओं की सफ़ाई, तालाबों की डिसिल्टिंग जैसे अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतों को स्वच्छ और स्वावलम्बी बनाने के लिये यह प्रयास करना होगा कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि पेयजल के स्त्रोत स्वच्छ एवं साफ हो। गांव के गंदे पानी की निकासी पृथक से हो। नाली निर्माण इस तरह हो कि उसका पानी स्वच्छ जल को दूषित नहीं करें। हमें अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिये भूमि चिन्हित कर फ़ेंसिंग की जाये, जिससे कि बारिश के पहले पौधा-रोपण के लिये सोच समझकर पौधों का चयन किया जाये। पौधरोपण के दौरान बड़े ही किया जाये। ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेयजल संकट के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए। इस बारे में कार्ययोजना बनाकर काम करें।
सड़कों का होगा नवीनीकरण
मंत्री श्री पटेल ने सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिये इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी वाली सड़कों को पहचान करने और 5 वर्ष या उससे अधिक पुरानी सड़कों के नवीनीकरण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाली सड़कों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिये। नेशनल हाइवे के समीप के गावों में सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी है अथवा नहीं या जो सड़क मार्ग इससे छूट गए हैं, इनका सर्वे कर पांचवे फेज में शामिल करने के निर्देश भी बैठक में दिये।
योजनाओं की हर 4 माह में होगी समीक्षा
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हर 4 माह में की जायेगी। जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों को वित्तीय मामलों की जानकारी समय-समय पर दी जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भी जनपद पंचायतों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
