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शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के सीबीएसई स्कूलों के लिए 400-400 पद अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रत्येक स्कूल में एक-एक स्पेशल एजुकेटर और योग शिक्षक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक इन स्कूलों में सीबीएसई कक्षाएं शुरू करना है। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इन स्कूलों में अलग से स्टाफ नियुक्त किया जाएगा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में एक चौकीदार और तीन मल्टी टास्क वर्कर की भी नियुक्ति होगी।
सुखाश्रय योजना में संशोधन
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में भी अहम बदलाव किए हैं। अब ऐसे बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनके माता-पिता 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो चुका है या मां उन्हें छोड़कर चली गई है, उन्हें भी एसडीएम स्तर की जांच के बाद योजना में शामिल किया जाएगा।
अन्य अहम फैसले
बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में करुणामूलक नियुक्तियों को मंजूरी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम है, उनका 1 लाख रुपये तक का लोन माफ किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 174 प्रोफेसर पदों को मंजूरी। 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर के पद स्वीकृत किए गए।
