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नई दिल्ली
बजट 2025 में सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए BharatNet के बजट में पिछले साल के मुकाबले 238 फीसद तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में यह बजट बढ़कर 22000 करोड़ रुपये हो गया है। दरअसल सरकार हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि सरकार BharatNet की मदद से हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है। इससे प्राइमरी स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर तक हाई स्पीड इंटरनेट को जोड़ने का सपना पूरा हो सकेगा।
सरकार की सस्ता डेटा पहुंचने की कोशिश
दरअसल आज के वक्त में इंटरनेट डेटा की खपत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे वक्त में इंटरनेट डेटा की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। यही वजह है कि सरकार हर गांव तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट डेटा पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।
सरकार ने आवंटित किये 220 रुपये
बता दें कि केंद्रीय बजट में भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 220 अरब रुपये का आवंटन किया है, जो वित्त वर्ष 2025 में 65 अरब रुपये था। हालांकि सरकार ने इस बजट में इस बार बेतहाशा बढ़ोतरी की है, जिससे जल्दी से जल्दी स्कूल और हेल्थ केयर सर्विस को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके। मौजूदा वक्त में करीब 1 मिलियन सरकारी है। जबकि भारतनेट-1/2 में 2,14,323 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए 420 अरब आवंटित किये गये थे।
हर गांव जुड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट से
एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार का यह कदम ऑप्टिकल फाइबर केबल और टेलिकॉम इक्विपमेंट के लिए सकरात्मक कदम है। BharatNet को 25 अक्टूबर, 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी गई थी। यह सरकार का ड्रीप प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांव को हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके।
2 लाख पंचायतों तक कनेक्टिविटी
रिपोर्ट की मानें, तो 13 जनवरी, 2025 तक भारतनेट परियोजना से 2,14,323 ग्राम पंचायत को जोड़ा जा चुका है और 6,92,676 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। इसके अलावा 12,21,014 फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन चालू किए गए हैं और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए 1,04,574 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं।
