सीएम योगी के निर्देश पर क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए की गई है मूलभूत सुविधाएं

यूपी में धान खरीद को निरंतर मिल रहा किसानों का साथ 

यूपी में प्रतिदिन बढ़ रहे किसानों के पंजीकरण, धान क्रय में भी आ रही तेजी 

शनिवार तक 53330 किसानों से की जा चुकी 3.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीद

धान खरीद के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या 3.93 लाख पार 

सीएम योगी के निर्देश पर क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए की गई है मूलभूत सुविधाएं 

लखनऊ
धान की सरकारी खरीद को किसानों का निरंतर साथ मिल रहा है। धान खरीद की नियमित समीक्षा भी हो रही है। इसके मुताबिक धान खरीद में प्रतिदिन किसानों के पंजीकरण में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ धान क्रय में भी तेजी आ रही है। आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं। शनिवार दोपहर तक धान खरीद सत्र में पंजीकृत होने वाले किसानों की संख्या 3.93 लाख पार कर गई। वहीं अब तक 3.12 लाख मीट्रिक टन की भी खरीद हो चुकी है। सरकार ने 4000 धान क्रय केंद्र का लक्ष्य रखा था, जिससे आगे बढ़ते हुए किसानों की सुविधा के लिए 4143 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं धान लेकर पहुंच रहे किसानों के लिए क्रय केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।  

53330 किसानों से की जा चुकी 3.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीद 
खाद व रसद विभाग के मुताबिक शनिवार दोपहर तक 53,330 किसानों से 3.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं धान खरीद विपणन सत्र 2025-26 के लिए 3,93,389 किसानों ने शनिवार तक पंजीकरण भी करा लिया है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि 4143 धान क्रय केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं। 

एक नजर 
– धान (कॉमन) 2369 रुपये प्रति कुंतल की दर से हो रही खरीद 
– धान (ग्रेड-ए) 2389 रुपये प्रति कुंतल की दर से हो रही खरीद
– टोल फ्री नंबर 18001800150 के साथ ही जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं किसान 
– विभाग की अपील- 17 फीसदी नमी का धान खरीदा जा सकता है। धान को अच्छी तरह सुखाकर, साफ करके क्रय केंद्र पर ले आएं किसान 
– खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA पर पंजीकरण अनिवार्य, पंजीकृत किसानों से ही होगी धान खरीद 
– क्रय केंद्र सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुले हैं।
– पश्चिम उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक होगी धान खरीद 
– पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक होगी खरीद

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