भारत और जापान अफ्रीका के सतत और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए ‘अच्छी स्थिति’ में हैं: विदेश मंत्री एस. जयशंकर

नई दिल्ली
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को अफ्रीका और जापान के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जापान-भारत-अफ्रीका व्यापार मंच में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान अफ्रीका के सतत और समावेशी विकास का समर्थन करने के लिए 'अच्छी स्थिति' में हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव दीर्घकालिक, स्थायी साझेदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा, "अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही दीर्घकालिक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित रहा है। शोषणकारी मॉडलों के विपरीत, भारत क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विश्वास करता है और चाहता है कि अफ्रीकी देश न केवल निवेश से लाभान्वित हों, बल्कि आत्मनिर्भर विकास हासिल कर सकें।"

जयशंकर ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) जैसी प्रमुख पहलों की ओर इशारा किया, जिन्होंने अफ्रीका की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया।

2019 में, भारत ने अफ्रीकी देशों को आभासी शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती नेटवर्क लॉन्च किए। अब तक, 19 अफ्रीकी देशों के छात्रों ने इस पहल के तहत विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। जयशंकर ने अफ्रीका के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

जयशंकर ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में विस्तार करने की इच्छुक जापानी कंपनियों के लिए एक आदर्श केंद्र के रूप में काम करने की भारत की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "जापानी निवेश, भारत का मजबूत औद्योगिक आधार, डिजिटल क्षमताएं, अफ्रीका की प्रतिभा और बढ़ता उपभोक्ता आधार सभी हितधारकों के लिए लाभकारी परिणाम बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।"

विदेश मंत्री ने कहा, "भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन पर आधारित एक रिश्ता साझा करते हैं, साथ ही एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए एक समान दृष्टिकोण भी रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमारे द्विपक्षीय संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में विकसित हुए हैं।"

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