कलेक्टर ने की धान खरीदी की समीक्षा

बेमौसम बारिश से धान को बचाने रहें सतर्क

अब तक 3.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक

किसानों को 771 करोड़ का हो चुका भुगतान

भरारी केंद्र के खरीदी प्रभारी को हटाने के निर्देश

 बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई में और तेज़ी लाएं

बिलासपुर

कलेक्टर अवनीश शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मल्हार क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जगजीवन कुर्रे को हटाने के निर्देश दिए। श्री कुर्रे के विरुद्ध धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही के कई आरोप लगे हैं। कलेक्टर ने बैठक में दलाल और बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी को संदेहास्पद लोगों की सूची पूर्व में दी गई है। ऐसे लोगों की हरकतों पर नजर रखें और तत्परता से कार्रवाई करें। वर्तमान कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य भी दिए। फड़ से उठाव में भी और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। अब तक 37 फीसदी धान का समितियों से उठाव हो चुका है। कड़े निर्देश के बाद पिछले सप्ताह उठाव में तेजी आई है। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों का उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाएं।

       कलेक्टर ने एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर हर एक समिति के हालात की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 3.68 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 78 हजार 557 किसानों ने अपनी निकट खरीदी केंद्रों में धान बेचा है। शासन की ओर से उन्हें 771 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। समिति स्तर पर भी छोटे किसानों को माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान किया जा रहा है। बिलासपुर सहित संभाग के 5144 किसानों को 4.76 करोड़ का भुगतान समिति से माइक्रो एटीएम से प्राप्त किया है। उन्हें राशि निकालने बैंक आने की जरूरत नहीं हुई।

     कलेक्टर ने कहा कि मौसम में बदलाव आया है । अगले दो-तीन दिन तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बताई गई है। ऐसी हालत में फड़ एवं संग्रहण केंद्र में रखे धान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ढेरी को कैप कवर से अच्छी तरह ढकें। बड़ी मजबूती के साथ ढकाव होने चाहिए ताकि तेज हवा आने पर भी पानी नीचे न जाने पाए और धान गीला और नुकसान ना हो। खरीदी केंद्र प्रभारी सुरक्षा के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। श्री शरण ने फिर दोहराया कि असली किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में उन्हें किसी भी स्तर पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठक में खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडे,डीएमओ शंभू गुप्ता, एसडीएम कोटा से एसएस दुबे, जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढी और नोडल अधिकारी आशीष दुबे भी उपस्थित थे।