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चंडीगढ़
हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है. जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया. इस बीच पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसके बाद सीएम सैनी ने स्वयं मंत्रियों को उनके कक्षों तक पहुंचाया, फिर वो मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि उनका पहला फैसला किडनी पेशेंट के मामले में था. डायलिसिस पर मरीजों का बहुत खर्च होता है. करीब 20 से 25 हजार महीने का खर्च सामने आता है. अब हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी.
"विपक्ष ने कांग्रेस, युवा व किसानों को भड़काया" : उन्होंने आगे कहा कि हमारी तीसरे टर्म की सरकार है. मैं जनता को इसके लिए धन्यवाद देता हूं. लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है. विपक्ष के नरेटिव को लोगों ने नकारा है. हमने दस साल में जन हितैषी काम किए हैं. विपक्ष लोगों के बीच कहती थी, यह सरकार जा रही है. किसानों को भड़काया गया, युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम किया किया. खिलाड़ियों का यूज किया गया. किसानों को भी भ्रामक परिस्थिति में डाला गया. युवा और गरीबों के साथ धोखा किया, हमने सभी वर्गों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं. दस साल बाद भी जनता ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई, और विपक्ष के मुद्दों को लोगों ने दरकिनार कर दिया.
"लागू होगा एससी आरक्षण में वर्गीकरण": उन्होंने कहा कि कैबिनेट में हमने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान किया जो एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण पर आधारित है. कैबिनेट मीटिंग में हमने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का फैसला लिया है. हमने फैसला किया है कि हम एससी आरक्षण के वर्गीकरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसे लागू करेंगे.
"एक-एक दाना MSP पर खरीदेंगे" : सीएम सैनी ने कहा कि धान की फसल खरीद पर भी चर्चा हुई है. हम एक-एक दाना किसानों का एमएसपी पर ही खरीदेंगे. 17 प्रतिशत से कम की नमी वाले धान को हमने एमएसपी पर खरीदने के आदेश दिए हैं. अगर नमी ज्यादा है तो फिर थोड़ा इंतजार करना होगा. अब तक 27,45,128 मीट्रिक टन की आवक हुई है. 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हो चुकी हैं. 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उठान हो चुका है.
"नए फैसले लेंगे और पुराने पर तेजी से काम करेंगे" : उन्होंने कहा कि किसानों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने अब तक किसानों के खाते में 3056 करोड़ डाले हैं. बाजरे की खरीद 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन में से 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद ली गई है. करीब इतने का ही उठान हो चुका है. हम अब नए फैसले लेंगे और पुराने पर तेजी से काम करेंगे. हरियाणा की भूमिका विकसित भारत में अहम होगी. इस दौरान सीएम ने राम चरित मानस की चौपाई पढ़ी.
"हमने युवाओं को नौकरी का पहला वादा पूरा किया": मैने 50 हजार नौकरियां देने का वादा किया था. कांग्रेस ने उसमें बाधा डालने का काम किया. हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं में विश्वास बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने रिजल्ट में बाधा डालने का काम किया. चुनाव के दौरान उनके नेताओं ने नौकरियां बांटने की बात कही. युवाओं में डर पैदा किया, लेकिन लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया. हमने वादे के मुताबिक 25 हजार युवाओं को नौकरी दी.
"अपराधी हरियाणा छोड़ दे" : इस बीच उन्होंने अपराधियों को भी चेतावनी दी कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग या तो प्रदेश छोड़ दे या सुधर जाएं, नहीं तो हम उन्हें प्रदेश से बाहर कर देंगे. हम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे.
उन्होंने अगले विधानसभा सेशन से जुड़े सवाल पर कहा कि एक दो दिन में इसकी डेट हम सार्वजनिक कर देंगे. त्योहार के बाद यानी करवाचौथ के बाद बताया जाएगा, जिसमें नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी.
"पराली पर क्या बोले नायब सैनी?" : पराली जलाने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान जागरूक हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तारीफ की है. अगर कोई किसान पराली जलाता है तो हम उसे समझाएंगे. हम सब्सिडी पर यंत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं. हमारे किसान बहुत जागरूक हैं और वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में पराली को लेकर सुनवाई पर सीएम ने कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारे पराली प्रबंधन को लेकर जानकारी देंगे.
पराली जलाने वाले किसानों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिस खेत में पराली जलेगी, उस खेत की मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद किसान को उस रेड एंट्री वाले खेत की गेहूं हो या धान की फसल नहीं बिक पाएगी। साथ ही एफआईआर दर्ज करा गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी।
उपनिदेशक (कृषि) डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि अब ऐसे किसानों की मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी जिससे भविष्य में वह किसान न तो अपनी धान की फसल बेच पाएंगे और न ही गेहूं की फसल बेच सकेंगे।
उपनिदेशक (कृषि) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वह किसी भी स्थिति में पराली में आग न लगाएं, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का उचित प्रबंध करें।
किसान पराली को या तो खेत में ही नष्ट करके खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके गट्ठे बनवाकर खरीद केंद्रों पर बेचकर आमदनी ले सकते हैं। किसानों को काफी रियायतें देने के बावजूद कुछ किसान पराली में आग लगने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरोपी किसानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
करनाल जिले में पराली जलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जो किसान पराली जलाते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इसके अलावा ऐसे किसानों की मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री करवाई जाएगी जिससे सरकार द्वारा इन किसानों की कोई फसल खरीद नहीं की जाएगी।
अब तक नौ एफआईआर, 1.75 लाख रुपये जुर्माना
उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि जिले में में पराली जलाने वालों के विरुद्ध निगरानी की जा रही है। अब तक नौ आरोपी किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है तथा 175000 का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
उपनिदेशक (कृषि) ने बताया कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जिनकी ड्यूटी पराली जलाने को लेकर लगी है वह सभी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर कड़ी निगरानी रखें। अतिरिक्त जिला उपयुक्त ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाया गया तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
