माह जून व जुलाई, 2025 के सभी स्पेशल क्लोज के प्रकरणों का परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को करें प्रेषित माह जून व जुलाई, 2025 के सभी स्पेशल क्लोज के प्रकरणों का परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को करें प्रेषित

मुख्य सचिव ने जनसुनवाई पोर्टल, बाढ़ राहत और हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा कर सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का करें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

शिकायतकर्ता की संतुष्टि को दी जाए प्राथमिकता

माह जून व जुलाई, 2025 के सभी स्पेशल क्लोज के प्रकरणों का परीक्षण कर 15 दिवस के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को करें प्रेषित 

त्रुटिपूर्ण स्पेशल क्लोज पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध लिया जाए एक्शन

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता के साथ पहुुंचाएं मदद

लखनऊ

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.पी.गोयल ने जनसुनवाई पोर्टल, बाढ़ राहत और हर घर तिरंगा अभियान आदि की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।  अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के साथ उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। नियमानुकूल शिकायतों व मांगों, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित नहीं है, का सकारात्मक निस्तारण किया जाए। किसी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कम से कम एक स्तर उच्च अधिकारी से कराई जाए और शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। 

         उन्होंने यह भी कहा कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निस्तारण आख्या का स्वयं परीक्षण करने के उपरांत ही स्पेशल क्लोज की कार्यवाही की जाए। जनपद स्तर पर एडीएम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एएसपी, डीसीपी व अन्य अधिकारी को आख्या की गुणवत्ता जांचने हेतु नामित किया जाये। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए और त्रुटिपूर्ण स्पेशल क्लोज पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध एक्शन लिया जाए। 

    उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को माह जून व जुलाई, 2025 के सभी स्पेशल क्लोज के प्रकरणों में से 20 प्रतिशत का स्वयं परीक्षण करने तथा शेष प्रकरणों को एडीएम व एएसपी स्तर के अधिकारियों के मध्य विभाजित कर 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं।

    उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नियमित मॉनीटरिंग की जाए। आवश्यकतानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न व लंच पैकटों का वितरण किया जाए। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति का आंकलन तेजी से कर लिया जाए, जिससे शीघ्र मुआवजा किसानों को भेजा जा सके। जिन क्षेत्रों में जलस्तर कम हो गया है, वहां सफाई अभियान चलाया जाये। 

    एग्रीस्टैक की समीक्षा के दौरान उन्होंने शेष 13 प्रतिशत ग्रामों के जियो-रेफरेंसिंग का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर आगामी 31 अगस्त से पूर्व पीएम किसान सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य में भी प्रगति लायी जाये। 

    उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का तृतीय चरण आज से प्रारम्भ हो गया है। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, बाधों, पुलों आदि को 13 से 15 अगस्त, 2025 तक तिरंगा लाइटिंग से प्रकाशित किया जाये। जिन भवनों में फसाड लाइटिंग हैं, उन्हें तिरंगा थीम पर परिवर्तित कराया जा सकता है। वालंटियर्स को सक्रिय कर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में सेल्फी अपलोड करायी जाए। प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित होना चाहिये। 

    बैठक में बताया गया कि 1,08,835 में से 95,692 ग्राम जियो रेफरेंस हो चुके हैं, अवशेष 13 प्रतिशत ग्रामों को जियो रेफरेन्स करने की कार्यवाही गतिमान है।    बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री मोहित अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री रवींद्र सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।